नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ आगामी मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ।
पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आयोजना हुन लागेको सम्मेलनको छैटौँ संस्करणबारे बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको हो।
‘उत्थानशील भविष्यका लागि निर्माण’ भन्ने नारासहित आयोजना हुने सम्मेलनमा करिब तीन दर्जन लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजना लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरिनेछ। साथै, केही परियोजनामा लगानी सम्झौता गर्ने तयारीसमेत गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गर्ने कार्यक्रम छ।
सम्मेलनमा पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, क्षेत्रीय यातायातलगायत १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र विषयविज्ञबीच छलफल हुनेछ।
सम्मेलनमा लगानी तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कानुनी सुधारका तीन प्रमुख विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
६९ वटा विधेयकमार्फत कानुनी सुधार तथा लगानी र विकासका लागि कानुनी संरचनाको आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय पूर्वाधारको खाका तथा आगामी १० वर्षको दूरदृष्टि र लगानीकर्ताले सामना गरिरहेका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र विकासबारे छलफल हुनेछ।
प्रत्येक विषयगत छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिले कानुनी सुधार, नीतिगत व्यवस्था र पहिचान गरिएका लगानीयोग्य परियोजनाबारे जानकारी गराउनेछन्। यसबाट सरकार र निजी क्षेत्रबीच पूर्वाधार विकासका प्राथमिकता, लगानीका सम्भावना तथा कार्यान्वयनका चुनौतीबारे साझा धारणा निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको योगदानबिना समृद्ध मुलुक निर्माण सम्भव नहुने बताए। सरकारले विशेष पहल गरेर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेकाले यस पटकको सम्मेलनको विशेष अर्थ र महत्त्व रहेको उनको भनाइ थियो।
शासकीय सुधारसँगै पूर्वाधार विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पूर्वाधारमैत्री कानुनबिना समृद्ध मुलुकको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए। पूर्वाधारमैत्री ऐन तथा कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी सुधारसँगै परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पूर्वाधारमैत्री कानुन निर्माणका लागि काम भइरहेको बताइन्। यसले केही समयभित्रै मूर्त रूप पाउने उनको भनाइ थियो। सरकारले इमानदारीको जगमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले ढुक्क भएर लगानी गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरिन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पूर्वाधार विकासको मापन कालोपत्रे सडकको संख्याले मात्र गर्न नहुने बताए। सडक यात्रामा लाग्ने समय घट्नु विकासको महत्त्वपूर्ण सूचक भएको उनको भनाइ थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पूर्वाधार विकासबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने बताए। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले भरपर्दो पूर्वाधारले मुलुकको आर्थिक बोझ कम गर्ने धारणा राखे।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वय सुदीप ढकाल र आसिफ शाहले वर्तमान सरकारसँग मुलुकमा केही गर्ने हुटहुटी रहेको भन्दै त्यसका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१४ देखि आयोजना गर्दै आएको सम्मेलन यसपटक नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको हो। लगानी बोर्डको कार्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदाय सहआयोजक रहेका छन्।
